NAAS ने वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन संगोष्ठी 2026 में भारत की कृषि उत्कृष्टता प्रदर्शित की; भारतीय छात्रा ने ग्लोबल यूथ इंस्टीट्यूट पुरस्कार जीता

डॉ. एम.एल. जाट ने कृषि उच्च शिक्षा में वैश्विक साझेदारी पर जोर दिया; अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए NAAS-CAST समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

23 अक्टूबर, 2026, नई दिल्ली

राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी (NAAS), नई दिल्ली ने 20-22 अक्टूबर 2026 के दौरान अमेरिका के आयोवा के डेस मोइनेस में “भूख की जीत से पहले” (Before Hunger Wins) विषय के साथ आयोजित प्रतिष्ठित वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन (डब्ल्यूएफपीएफ) कार्यक्रम “2026 नॉर्मन ई. बोरलॉग इंटरनेशनल डायलॉग” में भारत की कृषि अनुसंधान उत्कृष्टता को प्रदर्शित किया।

अकादमी की भागीदारी में NAAS और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भाकृअनुप) के प्रमुख प्रकाशनों को प्रदर्शित करने वाला एक समर्पित प्रदर्शनी बूथ, ग्लोबल यूथ इंस्टीट्यूट (जीवाईआई) में युवा भारतीय छात्रों की भागीदारी, कृषि उच्च शिक्षा पर एक विशेष गोलमेज बैठक और NAAS तथा अमेरिका की काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी (सीएएसटी) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एणओयू) पर हस्ताक्षर शामिल थे।

भारत के विभिन्न हिस्सों से नास-युवा चयन अभियान के माध्यम से चुने गए सात हाई स्कूल छात्रों ने डब्ल्यूएफपीएफ के जीवाईआई कार्यक्रम में भाग लिया, जहां उन्होंने खाद्य सुरक्षा की गंभीर चुनौतियों से संबंधित अपने वैश्विक शोध पत्र प्रस्तुत किए। उनकी भागीदारी ने अंतरराष्ट्रीय समकक्षों के साथ जुड़ने और खाद्य सुरक्षा तथा सतत कृषि-खाद्य प्रणालियों पर विचारों के आदान-प्रदान का अवसर प्रदान किया। अकादमी के लिए गौरवपूर्ण क्षण में, सुश्री अमीना नाज़रीन ए. एस. ने 500 अमेरिकी डॉलर के नकद पुरस्कार वाला जीवाईआई पुरस्कार जीता, जिससे NAAS और भारत को पहचान मिली तथा एक प्रतिष्ठित वैश्विक मंच पर भारत की युवा प्रतिभा की क्षमता प्रदर्शित हुई।

NAAS के प्रदर्शनी बूथ ने अकादमी और भाकृअनुप के प्रमुख प्रकाशनों के प्रदर्शन के माध्यम से भारत के वैज्ञानिक योगदान की ओर ध्यान आकर्षित किया। इस पहल ने भारतीय कृषि अनुसंधान, वैज्ञानिक ज्ञान और नीतिगत दृष्टिकोणों को शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं और अन्य हितधारकों के साथ साझा करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मंच प्रदान किया।

इससे पहले, “2026 नॉर्मन ई. बोरलॉग इंटरनेशनल डायलॉग” के साथ आयोजित “कृषि उच्च शिक्षा” पर एक विशेष गोलमेज बैठक में वैश्विक साझेदारियों के माध्यम से कृषि शिक्षा में बदलाव लाने पर चर्चा के लिए भारतीय कृषि प्रवासी समुदाय को एक साथ लाया गया। बैठक को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए डॉ. एम.एल. जाट, सचिव (डेयर) एवं महानिदेशक (भाकृअनुप) तथा अध्यक्ष (NAAS), ने जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण, जैव विविधता की हानि और पौष्टिक एवं स्वस्थ भोजन की बढ़ती मांग सहित वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए भविष्य के पेशेवरों को तैयार करने हेतु कृषि उच्च शिक्षा की पुनर्कल्पना करने का आह्वान किया।

अपने संबोधन में डॉ. जाट ने उत्पादन-केंद्रित कृषि से आगे बढ़कर एकीकृत कृषि-खाद्य प्रणाली और मूल्य-श्रृंखला दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने उद्योग के लिए तैयार मानव संसाधन विकसित करने और कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा को मजबूत करने के लिए शिक्षा जगत–उद्योग के बीच मजबूत सहयोग, अंतरराष्ट्रीय ज्ञान के आदान-प्रदान और भारतीय कृषि प्रवासी समुदाय के साथ जुड़ाव के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कृषि अनुसंधान और विकास में उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए नीतिगत संवाद को बढ़ावा देने तथा शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं, शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग को एक साथ लाने में NAAS की भूमिका को भी रेखांकित किया।

एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि NAAS और सीएएसटी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना था, जिसका उद्देश्य कृषि अनुसंधान, क्षमता विकास और ज्ञान के आदान-प्रदान में सहयोग के नए रास्ते खोलना है। इस साझेदारी से संस्थागत संबंधों को मजबूत करने और अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

युवा प्रतिभागियों को बधाई देते हुए और अकादमी के वैश्विक जुड़ाव के महत्व को रेखांकित करते हुए डॉ. जाट ने जोर दिया कि सतत कृषि और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए अभिनव समाधान विकसित करने हेतु युवा प्रतिभाओं को पोषित करना और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करना आवश्यक है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस तरह के सहयोगात्मक प्रयास विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के देशों में कृषि अनुसंधान, शिक्षा और प्रसार को आगे बढ़ाने में योगदान देंगे।

अपने वैज्ञानिक आउटरीच, युवा जुड़ाव, अकादमिक संवाद और संस्थागत साझेदारियों के माध्यम से NAAS ने भारत की कृषि उत्कृष्टता को प्रदर्शित करने तथा एक सुदृढ़, सतत और खाद्य-सुरक्षित भविष्य में योगदान देने की अपनी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की।

(स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली)